यसपालिको चुनावमा भोट कसलाई दिने
नेपालको समकालीन राजनीति अहिले ‘व्यवस्था’ र ‘अवस्था’को एउटा विरोधाभासपूर्ण दोसाँधमा उभिएको छ। देशको शासकीय संरचनामा आमूल परिवर्तन भइसकेको छ। संसारका धेरै मुलुकले दशकौँ वर्ष र हजारौँ न्यायप्रेमी नागरिकहरूको बलिदानबाट प्राप्त गरेका मौलिक अधिकार, समावेशिता, प्रतिस्पर्धा, संघीयता, शक्ति पृथकीकरण जस्ता लोकतन्त्रका अमूल्य निधिहरू हाम्रो संविधानमा सहज रूपमा लिपिबद्ध भएका छन्। तथापि, कतिपय चौक–चौतारामा अहिलेको लोकतन्त्रभन्दा राजतन्त्र नै राम्रो थियो, राजतन्त्रको समयमा नागरिकहरू कानुनसँग डराउँथे, देशमा शान्ति–सुरक्षा कायम थियो भन्ने बहस गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिन्छन्।यस अर्थमा नयाँ व्यवस्थाकै कारण देशको अवस्था बिग्रिएको र पुरानै व्यवस्थामा फर्किनुपर्ने अवस्था आइसकेको भाष्य पनि समाजको एउटा अंशमा निर्माण भएको पाइन्छ। त्यसलाई व्यङ्ग्य गर्दै केही राजनीतिकर्मीहरूले मोटर बिग्रियो भने मर्मत गर्ने कि बयलगाडा खोज्ने भनेर कटाक्ष गरेको पनि सुन्न पाइन्छ।
आज विश्वमा व्यापक रूपमा स्वीकारिएको व्यवस्थालाई खराब भनेर निष्कर्ष निकालिहाल्नु हतार हुन सक्दछ। किनभने व्यवस्थालाई चलायमान बनाउने त चलाउनेहरूको ‘चरित्र र क्षमता’ले नै हो। त्यसैले बेलायती राजनेता विन्स्टन चर्चिलले लोकतन्त्रलाई कटाक्ष गर्दै अहिलेसम्म परीक्षण भएका शासन प्रणालीहरूमध्ये यसलाई ‘कम खराब’ विकल्पका रूपमा चित्रण गरेका थिए। अमेरिकी संविधान निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेलेका राजनीतिक चिन्तक जेम्स म्याडिसनले पनि व्यवस्थाले मात्रै अवस्थामा परिवर्तन नआउनेतर्फ सङ्केत गर्दै भनेका थिएः ‘मानिस देवदूत भएको भए सरकार चाहिँदैनथ्यो।’ उनको आशय थियोः प्रणाली जतिसुकै राम्रो भए पनि मानिसमा स्वार्थ, लोभ र धूर्त्याइँ रहने भएकाले उसलाई कानुनको बन्देजमा राख्ने संयन्त्र चाहिन्छ र त्यसका लागि सरकार आवश्यक पर्दछ।पुराना स्थापित दलका नेताहरू भ्रष्ट छन्, जनता सामु अलोकप्रिय छन् भन्ने कुरा भ्रष्टाचारका काण्ड, दण्डहीनताको अनुभव र प्रत्यक्ष जनसन्तापले छर्लङ्ग पारिसकेको हुँदा थप बहस गरिरहनुपर्ने विषय रहेन। नेतृत्वले जनविश्वास गुमाउँदै गएको तथ्य स्वीकार गर्न त्यति गाह्रो छैन। अधिकांश दलहरूको घोषणापत्र पढ्ने हो भने विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन जस्ता विषय केन्द्रमै राखेको भेटिन्छ। तसर्थ, समस्या घोषणापत्रका शब्दहरूमा भन्दा पनि कार्यमा रूपान्तरण गर्ने व्यक्तिहरूको इच्छाशक्ति, योग्यता र निष्ठामा रहेको देखिन्छ। त्यसैले मतदाताले अब घोषणापत्रका आकर्षक वाक्यहरूभन्दा उम्मेदवारको चरित्र, कामको प्रमाण र पारदर्शितामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। अमेरिकी न्यायविद् लुइस ब्रान्डाइसले सुशासनको मूल शत्रु भ्रष्टाचार हो र भ्रष्टाचारको जड गोप्यता हो भन्ने औँल्याउँदै ‘पारदर्शिता’मा जोड दिएका छन्।
लोकतन्त्रको सार चुनाव जित्नु मात्र होइन, राज्यलाई सक्षम बनाउनु र नागरिकलाई सुखी बनाउनु यसको प्रमुख लक्ष्य हो। संसद् भनेको नारा र हल्लाको रङ्गमञ्च होइन, कानुन निर्माण गर्ने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने संस्थागत मस्तिष्क हो। कानुन निर्माण क्षणिक भावना, आवेग र लहडमा नभई ज्ञान, बहस र विवेकको कसौटीमा हुनुपर्दछ। तसर्थ, आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा हाम्रो पहिलो कसौटी उसको मानसिक, नैतिक र प्राविधिक पक्षमा हुनुपर्दछ।पछिल्लो समयमा उम्मेदवार चयनसम्बन्धी विषय झन् पेचिलो बनेको छ। आश गरिएका दलहरूको समानुपातिक बन्दसूचीमा ‘चर्चित नाम’, ‘व्यावसायिक घराना’, ‘सेलिब्रेटी’ तर्फको आकर्षण बढेको तर्क समाचार माध्यम र चौक–चौतारामा सार्वजनिक भएको छ। समानुपातिक सूचीको व्यवस्था गर्नुको संवैधानिक मर्म भनेको वर्ग, तह र भूगोलको समावेशिता हो। तर मानव विकास सूचकाङ्क अत्यधिक न्यून रहेको क्षेत्रलाई ती दलहरुले सूचीमा प्राथमिकतासाथ नसमेटेको गुनासो पनि विभिन्न समाचार माध्यममा पढ्न पाइएको छ। कुनै अमुक प्रदेश वा अमुक जिल्लालाई समानुपातिक सूचीबाटै बहिष्करण गर्नुको अर्थ त्यो क्षेत्रलाई लगातार रूपमा कानुन निर्माणमा समान सहभागिताको अवसरबाट वञ्चित गराउनु वा त्यस क्षेत्रप्रति राज्यको संवेदनशीलता कमजोर बनाउने प्रपञ्च हो।त्यसैले उम्मेदवार चयन गर्दा त्यो व्यक्तिले हाम्रो भूगोलको पीडा, सम्भावना र प्राथमिकतालाई कसरी हेर्दछ भन्ने विश्लेषण गर्नु अनिवार्य हुन्छ। किनभने लोकप्रियता भनेको भीडको क्षणिक स्वीकृति हो तर योग्यता भनेको संस्थागत जिम्मेवारी वहन गर्ने दीर्घकालीन क्षमता हो।आफूलाई राजनेता मान्ने स्थापित दलका व्यक्तिहरूबाट वाक्कदिक्क भएका नागरिकहरूमा नयाँ शक्तिप्रति आशा जाग्नु स्वाभाविक नै थियो। तर नागरिकले ‘उत्तम विकल्प’ ठानेको समूहमा सुरुमै कुर्सीकेन्द्रित बहस, पदीय भागबण्डा र शीर्ष भूमिका बाँडफाँटका खबरहरू पढ्नुपरेको सन्दर्भले आशा र भरोसालाई शङ्कामा रूपान्तरण गरिरहेको अनुभूति भएको छ। राज्यको बागडोर सम्हाल्ने भन्दै जनता समक्ष प्रस्तुत भएका व्यक्तिहरूको सम्झौताको केन्द्रविन्दु नीति र विकास भन्दा पनि कुर्सी र भागबण्डा देखिनु आफैमा दुःखद हो।
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूबाट लिएको अनुभवलाई पनि उम्मेदवार चयनमा प्रयोग गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ। लोकप्रियता र शासन–कौशल दुई फरक विषय हुन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की राजनीतिमा आउनुअघि एक सफल तथा लोकप्रिय कमेडियन थिए। राजनीतिक नवप्रवेशीको रूपमा उनले राज्यको बागडोर सम्हाल्ने अवसर त पाए तर रूसको आक्रमणपछि युक्रेनले युद्धको सामना गरिरहेको यथार्थको साक्षी पूरै विश्व छ। अदूरदर्शी कूटनीति र राजनीतिक अनुभवको कमीका कारण यस्तो घटना हुन पुगेको हो भन्ने बहस कतिपय विश्लेषकहरूले गर्ने गरेका छन्।
यस्तै, अन्य विधाबाट करिअर सुरु गरी देशको कार्यकारी प्रमुख हुने भाग्यमानीहरुको प्रतिनिधि उदाहरणमा ग्वाटेमालाका जिमी मोरालेस, लाइबेरियाका जर्ज वेआ र चेक गणतन्त्रका आन्द्रेइ बाबिसको पनि नाम आउँदछ। यी सबैका भूमिकामाथि विभिन्न कालखण्डमा विवाद, आलोचना वा प्रश्न उठेका प्रसङ्गहरू चर्चित छन्। यी उदाहरणबाट लिनुपर्ने शिक्षा के हो भने आफ्नो क्षेत्रमा सिद्धहस्त हुनु र राज्य सञ्चालनमा सफल हुनु एउटै कुरा होइन। राज्य चलाउने कार्य ‘स्टेज’ नभई ‘सिस्टम’ हो र सिस्टम सञ्चालनका लागि अनुभव, विधिको ज्ञान, देशको राजनीतिक–आर्थिक पर्यावरणको स्पष्ट परिचय, इमानदारी, सङ्कट व्यवस्थापनको क्षमता लगायतका गुणहरूको आवश्यकता पर्दछ।
अबको निर्वाचनमा हामीले छनौट गर्ने उम्मेदवारको पहिलो मापदण्ड ‘चरित्र’ हो। सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र साहसले युक्त व्यक्ति हाम्रो रोजाइ हुनुपर्दछ। ‘म’बाट माथि उठेर ‘हामी’ भन्ने हैसियत राख्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ। ‘नातावाद’ र ‘कृपावाद’ संस्कृतिलाई परित्याग गर्नसक्ने व्यक्ति हुनु पर्दछ। कानुनको अक्षरसः कार्यान्वयनमा नडगमगाउने नेतृत्व छनोट हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ।
उम्मेदवार छनोटको दोस्रो मापदण्ड ‘क्षमता’ हो। कानुन, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक नीति र संस्थागत प्रक्रियाको न्यूनतम समझ भएको व्यक्तिबाट मात्रै हामी राष्ट्र निर्माणको अपेक्षा गर्न सक्दछौँ। संसद् भनेको व्यक्तिगत प्रतिभा देखाउने स्थान नभएर विधेयक निर्माण गर्ने, अध्ययन र संशोधन प्रस्ताव गर्ने, तथ्यमा आधारित बहस गर्ने र सरकारलाई ‘चेक’ गर्ने थलो हो। यहाँ हल्ला र भाषणभन्दा होमवर्कको आवश्यकता बढी पर्दछ। मतदाताले मत दिनुअघि उम्मेदवारको योजना खोज्नुपर्दछ। अमूर्त योजनाको लहै–लहैमा नलागी योजनाको मूर्त विवरण, स्रोतको व्यवस्थापन, समयसीमा, कानुनी अड्चन तथा समाधान र सफलताको मापन प्रस्तुत गर्न सक्ने उम्मेदवारले धोका दिने सम्भावना कम हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ।
देश र जनताको लागि काम गर्न तत्पर उम्मेदवारसँग राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई सम्मान गर्ने, विज्ञको कुरा सुन्न सक्ने, आलोचना सहन सक्ने र लोकलज्जाबाट माथि उठेर सत्यको पक्ष लिन सक्ने गुणहरू पनि चाहिन्छ। वर्तमान समयमा हाम्रा सामु ‘सत्य’ भन्दा ‘भीड’ले रुचाउने कुरा गर्नेहरूको बाहुल्य छ। शब्दजालका माध्यमबाट जनतालाई भ्रमित बनाउने संस्कार बढ्नु भनेको नागरिकमाथि ‘ठगी’ गर्नु हो। यस प्रकारको भाषागत ठगीलाई कटाक्ष गर्दै बेलायती साहित्यकार जर्ज अर्वेलले झूट सत्यजस्तो लागोस् भनेर नै राजनीतिक भाषा बनाइन्छ भनेका थिए। त्यसैले मतदाताले उम्मेदवारसँग ‘मिठा र चिल्ला’ कुराहरूभन्दा ‘कामको फेहरिस्त’ माग्नुपर्दछ। शैक्षिक योग्यता, राज्य सञ्चालनका सिद्धान्तबारेको ज्ञान, समस्याको मूल कारण पहिचान गर्ने क्षमता र त्यसबाट उम्किने ठोस योजनाहरू राजनेतासँग हुनुपर्दछ। उम्मेदवारलाई यी प्रश्नहरूको कसीमा तौलेर मात्र आफ्नो मतको सदुपयोग गर्नुपर्दछ।
यतिबेला ‘सेलिब्रेटी’, ‘उद्योगी’, ‘चर्चित व्यक्ति’, ‘आफन्त’, ‘साथी’ आदिले समानुपातिक सूची भरिँदै गएको चर्चा हुन थालेको छ। समानुपातिक सूची भनेको सबै वर्गका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गर्ने सूची हो, सङ्ख्या पूरा गर्ने गणित मात्र होइन। यो त राज्यका पिछडिएका भूगोल र समुदायलाई कानुन निर्माणमा समान सहभागिता दिलाउने नैतिक प्रतिबद्धता हो। प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नभएको वर्गले नीति निर्माणमा पनि आफ्नो आवाज कमजोर भएको अनुभूति गर्दछ र परिणामस्वरूप निराशा जन्मिन्छ। निराशाबाट असन्तोष र असन्तोषबाट ‘जेन जी’ जस्ता आन्दोलनहरूका माध्यमबाट जनताको आवाज सतहमा आउन थाल्दछ भन्ने पाठ हामीलाई इतिहासले पटक–पटक सिकाइसकेको छ।
राजनीति भनेको मञ्चमा उत्तेजक भाषण गरेर ताली पाउने कला होइन। यो त पूर्वीय दर्शनले भनेझैँ सत्यको प्रतिज्ञा, लोभमाथि संयम, न्यायप्रति निष्ठा, पारदर्शिता र दण्डको मर्यादालाई कायम राख्दै लोकहितलाई सर्वोपरी ठानी गरिने जनसेवा हो। यो विद्वान म्याक्स वेबरले भनेझैँ 'कठोर काठमा बिस्तारै प्वाल पार्ने धैर्यपूर्ण कार्य' पनि हो।
हामीले चुनेको उम्मेदवारले देशका लागि कानुन बनाउँछ कि देशको कानुनलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँछ? उसले राज्य चलाउँछ कि राज्यलाई आफ्नो वरिपरि घुमाउँछ? बुझेर मात्र मतको प्रयोग गर्नुपर्दछ। त्यसैले हाम्रा मतपत्रले अब ‘लोकप्रियता’लाई होइन ‘योग्यता’लाई चयन गर्नुपर्दछ। ‘वाचा’लाई होइन ‘नतिजा’लाई रोज्नुपर्दछ। ‘भीड’लाई होइन ‘विवेक’लाई छान्नुपर्दछ। मेरो एक मतले एउटा सिटको मात्रै निर्णय गर्दैन। बरु यसले राज्यको भविष्य लेख्दछ भन्ने चेत हामीमा हुनु जरुरी छ।

• 
• 
• 
• • • धेरै कमेन्ट गरिएका
  • मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा SEE २०८० का उत्कृष्ट विद्यार्थीह...
  • समृद्धिको पथ मिक्लाजुङ गाउँपालिका
  • उत्कृष्ट युवा पत्रकारिता पुरस्कार–२०७९’ बाट कुशलभ केसी...
  • धप्परद्धारा उपाधी माथी कब्जा
  • उर्लाबारी आगलागी घटना: कांग्रेस नेता थापाको पहलमा जापान...
  • बक्राहघाट बनाउने जिम्मा साधुलाई, नगरप्रमुखसँग मागिएकाे...
  • यसपालिको चुनावमा भोट कसलाई दिने
  • इजरायल आक्रमणमा १० नेपाली मारिएको पुष्टि
  • बाजुरा भूकम्प: केही घर भत्किए, क्षतिको विवरण संकलन हुँद...