पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका-५ स्थित चिसाङ पुलनजिकै खोलाछेउमा झुरुप्प घरहरु छन् । खोलो अलि बढेर आए बगाउँछ कि झैँ लाग्ने यो बस्तीलाई नाम दिइएको छ- चिसाङबस्ती । बस्तीमा घरहरु स-साना झुप्रा नै धेरै छन् । तर त्यहाँ बस्नेहरुको जीवन संघर्ष र मिहिनेत भने ठूलो छ ।
घाम झुल्किनुभन्दा पहिल्यै चिसाङको बगरमा बालुवा र गिट्टी केलाउन थाल्छ चिसाङबस्ती । ५४ वर्षीय हर्कबहादुर दर्जी पनि त्यही भेटिन्छन् । खोलाछेउमा १० धुर माटो छ उनको ।
बाबुकै पालादेखि यहाँ बसेका उनले जीवनका करिब चार दशक चिसाङकै आडमा बिताइसके । उनको खेतबारी, उद्यम वा इलम जे भने पनि यही १० धुर माटो हो । त्यही एक तले जस्ताको छानो भएको छाप्रो बनाएका छन्, तर लालपूर्जा भने छैन ।
दुई पटक भयो निवेदन दिएको । तर लालपूर्जा आएको छैन,' हर्कबहादुरले भने, 'आफ्नो नाममा एक टुक्रो जमिन छैन । जमिन नहुँदा जीवन अफ्ठ्यारो हुँदोरहेछ ।' लालपूर्जा दिने भन्दै सरकारी निकायले पटक-पटक चिसाङबस्तीको विवरण बटुलेका छन् । तर वर्षौदेखि एउटै समस्यामा गिजोलिएका उनीहरु अब त आशा मार्न थालिसकेका छन् ।
'जमिन नहुनु भनेको केही नहुनु रहेछ,' हर्कबहादुरले अघि भने, 'मजदुरी गरेर हातमुख त जोडिन्छ । तर बिरामी हुँदा उपचार गर्ने दुई पैसा छैन । छोराछोरी पढाउन सकिएन । जग्गा नभएपछि ऋण लिएर कारोबार गर्न पनि कसैले पत्याउदैन ।'
हर्कबहादुर आफू बाँच्दै भोगचलन गरेको त्यही माटोको भएपनि लालपूर्जा पाए छोराहरुको जीवन अलि सजिलो हुन्थ्यो कि भनेर सोधखोज गरिरहेका छन् । चिसाङबस्तीमात्रै होइन, यतिबेला देशभरका करिब १५ लाख भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु हर्कबहादुरजस्तै सरकारले लालपुर्जा कहिले देला भन्ने आशामा छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३७ ले हरेक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको हक हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ४० ले भूमिहीन दलितलाई राज्यले एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यसो त सरकारले अहिले होइन, पञ्चायत कालदेखि नै भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नीति बनाएको थियो । हालसम्म भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत संकलन गरेर जग्गा बितरण गर्ने १३ वटा आयोगहरु गठन भइसकेका छन् । तर समस्या भने जस्ताको त्यस्तै छ ।
भूमि अधिकारकर्मी एवम् संविधानसभा सदस्य श्याम श्रेष्ठ भूमिहीनको हकमाथि भएको चरम राजनीतिका कारण चिसाङका हर्कबहादुर दर्जीजस्ता लाखौँ परिवारको जीवनको गति ठप्प बनेको बताउँछन् ।
'सरकारले पञ्चायतदेखि नै भूमिहीन र सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा बितरण गर्ने नीति लियो, सरकारले पटक-पटक जग्गा बाँड्न आयोगहरु पनि गठन गर्‍यो । तर जसले जग्गा पाउनुपर्ने हो उसले अहिलेसम्म पाएकै छैन,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'यसको जड भनेको सुकुम्बासीको मुद्दामा भएको फोहोरी राजनीति नै हो ।'
श्रेष्ठले भनेझैँ भूमिहीनमाथि भएको राजनीतिको दृष्टान्त हेर्न धेरै पछि फर्किनै पर्दैन । सरकारले गएको चैत ७ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ३० भदौ ०७८ मा तीन वर्षको समय नै तोकेर आयोग गठन गरेका थिए। आयोगमा कांग्रेसका केशव निरौला अध्यक्ष र माओवादी केन्द्रका नहेन्द्र खड्का उपाध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँग गठबन्धन टुटेपछि त्यही आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरे । सरकारको सो निर्णयविरुद्ध आयोगका पदाधिकारीले हालेको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइसकेको छ । तर आयोग खारेज गर्ने निर्णयले तत्काल करिब साढे २ लाख परिवार लालपुर्जा पाउनबाट बन्चित भएका छन् भने बाँकी लाखौँलाई लालपुर्जा दिने प्रक्रिया रोकिएको छ ।
त्यसो त निरौदला आयोग गठन हुनुअघि तत्कालीन देउवा सरकारले पनि यस्तै अवरोध खडा गरेको थियो ज्ञवाली आयोग खारेज गरेर । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चितवनको भरतपुरमा मेयर हारेका देवी ज्ञवालीलाई अध्यक्ष बनाएर ९ चैत, ०७६ मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेका थिए ।
त्यसबेला देशभर गरेर २४३ एमाले नेता कार्यकर्ताले नियुक्ति बुझेका थिए । तर ओली सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले ज्ञवाली आयोग खारेज गरेको थियो ।
एमाले-माओवादी सरकार बनेपछि ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालबाटै पूरानो गठबन्धन हुँदा गठन गरेको आयोग खारेज गराएर आफ्नो राजनीतिक प्रतिसोध पूरा गरे । ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले १६ महिना काम गर्दा राज्यकोषको २२ करोड सकाएको थियो । अहिले निरौला आयोगले ३१ महिना काम गर्दा उसैगरी राज्यकोषको करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्‍यो ।
विगतमा यसैगरी पटक-पटक गठन र विघटन भएका आयोगहरुमध्ये कत्तिको त लेखाजोखा समेत छैन । तर, अहिलेसम्म भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा बितरण होइन, उनीहरूको लगत समेत संकलन भएको छैन । हरेक पटक बन्ने सरकारले सुकुमबासीलाई जग्गा बाँड्ने आयोग गठन गर्छन्, कार्यकर्ताले नियुक्ति बुझ्छन्, र काम गरेजस्तो पनि गर्छन् । तर सुकुमबासीहरूको समस्या समाधान होइन, बरू बढ्दो छ ।
भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरू राजनीतिक दलहरूको दाउपेचका कारण भूमि र आवासको हकबाट बञ्चित भएका छन् । यसरी सुकुमबासीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न गठन भएको निरौला आयोग १३ औँ आयोग थियो । यसै गरी ०४८ सालपछि विभिन्न नाममा गठन भएका जग्गा बाँड्ने आयोगमा दुई हजारभन्दा धेरै नेता कार्यकर्ताले राजनीतिक नियुक्ति पाएका छन् ।
अहिले आयोगको नेतृत्वमा रहेका निरौला २१ औँ अध्यक्ष हुन् । सरोकारवालाहरू राजनीतिक दलले भूमिहीन दलित र सुकुमबासीको मौलिक अधिकारमाथि दाउपेच रचेर खेलवाड गरेको आरोप लगाउँछन् । हाल प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेकी राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सरस्वती सुब्बा सुकुमबासीका समस्या सम्बोधन गर्ने नाउँमा खुलेका आयोग दलीय स्वार्थ पुर्तिको माध्यममात्रै बनेको बताउँछिन् ।
‘जुन पार्टीको सरकार आएपनि आयोग त गठन गर्छन्, तर त्यहाँ विज्ञ होइन, कार्यकर्ताको नियुक्ति हुन्छ । समस्या नबुझेको मान्छे त्यहाँ गएर काम गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘भूमि समस्या नबुझेको मान्छेले त्यहाँ गएर बुझि नसक्दै त्यो खारेज भइसक्छ । यसरी आयोगलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्रमात्रै बनाइएको छ ।’
सरकारले जग्गा बाँड्न गठन गरेका दर्जनौँ आयोगले अरबौँ रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । तर, अहिलेसम्म जग्गा पाउने त्यस्ता भूमिहीन दलित र सुकुमबासी परिवारको संख्या कति छ ? भन्ने समेत यकिन छैन । ती आयोगले कति खर्च गरे ? कति काम गरे ? सरकारसँग त्यसको फेहरिस्तसमेत छैन ।
भूमिअधिकारकर्मी एवम् यही विषयका अध्येता जगत देउजा सरकारले जग्गा बाँड्न आयोगहरु गठन गरेपनि कतिपयले प्रतिवेदनसम्म नुबझाएको पाइएको बताउँछन् । '०४८ सालभन्दा अगाडि पनि जमिन वितरण भएको थियो । त्यो बेलाको तथ्यांक सरकारसँग नै छैन,' उनले भने, 'त्यसयता अहिलेसम्म करिब डेढ लाख परिवारलाई जग्गा बितरण गरेको देखिन्छ । त्यो कसले कति पाए भन्ने विवरण छैन । जग्गा बाँड्ने आयोगहरुमध्ये कतिपयले प्रतिवेदन नै नबुझाएका कारण पनि तथ्यांक अध्ययन गर्न कठिन छ ।'
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभर करिब १५ लाख परिवार भूमिहीन भएको अनुमान गर्छ । पछिल्लो पटक सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले देशभरका ७२७ स्थानीय तहबाट लगत संकलन गर्दा १३ लाख ५० हजार नयाँ निवेदन परेका छन् भने ८६ हजार ४०० परिवारले पहिल्यै निस्सा पाएपनि लालपूर्जा नपाएको भन्दै निवेदन दिएका छन् ।
युएनडिपीको एक सर्वेक्षणअनुसार नेपालका ५८ लाख ११ हजार परिवारमध्ये साढे २४ प्रतिशत भूमिहीन छन् । कुल भूमिहीनमध्ये ४४ प्रतिशत मधेसी दलित र १५ प्रतिशत पहाडी दलित छन् । राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशत दलित छन् । मुलुकभर दुई रोपनीभन्दा कम मात्रै जमिन भएका कृषि भूमिहीन दलितको संख्या ७७ प्रतिशत छ । मुलुकभर कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये २५ प्रतिशत जमिनको सरकारी स्रेस्ता छैन ।
आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काका अनुसार आयोगले ७२८ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेपनि काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्झौता भएपनि लगत संकलन गरेन । आयोगले ३१ महिना काम गर्दा पहिल्यै प्रक्रिया सुरु भइसकेका ५ हजार ३५३ परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरेको छ ।
'देशभरबाट निवेदन आएकामध्ये हामीले १० लाख ५२ हजार ३१० वटाको डेटा इन्ट्री गरिसकेका थियौँ । उनीहरुमध्ये ८४ हजार २१ परिवार दलित भूमिहीन, एक लाख ६० हजार भूमिहीन सुकुमबासी र ८ लाख ६३ हजार ३६९ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्,' उनले भने, 'हामीले २ लाख ४३ हजार ५८१ कित्ता जमीन नापजाँच गरेर निस्सा बाँडेका छौँ ।'
उनका अनुसार आयोगले निस्सा बितरण गर्दै ५१ करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । 'हामीलाई असार मसान्तसम्मको समय दिएको भए हामी डेढ लाख परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरिसक्ने तयारीमा थियौँ,' आयोगका अध्यक्ष निरौलाले भने, 'हामीले तत्काल १५ हजार परिवारलाई लालपूर्जा दिन अन्तिम तयारी गरिसकेका थियौँ । असार मसान्तसम्म करिब डेढ परिवारको हातमा लालपुर्जा हुन्थ्यो ।'
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकाअनुसार अहिलेसम्म जग्गा बाँड्न गठन भएका आयोगले एक लाख ५४ हजार आठ सय ५४ परिवार सुकुमबासीलाई ४५ हजार नौ सय ६४ बिघा जमिन वितरण गरेका छन् । अहिलेसम्म गठन भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गा वितरण गर्नेमा ऋषिराज लुम्साली नेतृत्वको आयोग पर्छ । त्यसवेला २१ हजार नौ सय ७४ बिघा जमिन वितरण गरेको थियो ।
त्यसपछि गोपालमणि गौतम आयोगले चार हजार आठ सय ५३ बिघा जमिन वितरण गरेको थियो । जति पटक आयोग गठन भए, त्यति नै पटक भूमिहीन सुकुमबासीबाट निवेदन संकलन भयो । र, हरेक पटक त्यस्तो संख्या फरक छ । ०४९ मा गठन भएको तत्कालीन कृषिमन्त्री शैलजा आचार्य नेतृत्वको आयोगमा दुई लाख ६३ हजार सात सय ३८ निवेदन परेका थिए । त्यसवेला ती सबै निवेदनको सम्बोधन भएन ।
०५५ मा गठन भएको तारिणीदत्त चटौत आयोगमा पुनः दुई लाख ६१ हजार ६ सय १९ निवेदन परे । ०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछाने नेतृत्वको आयोगले ३० दिनको म्याद राखेर निवेदन माग्दा तीन लाख ९६ हजार तीन सय ४४ को निवेदन पर्‍यो ।
यस्तै, निवेदन दिनेको संख्या ०७१ को शारदाप्रसाद सुवेदी आयोगमा भने आठ लाख ६१ हजार परिवार पुग्यो । मन्त्रालयकाअनुसार अहिलेसम्म गठन भएका आयोगमध्ये तीन आयोगले सरकारलाई सुझाब प्रतिवेदन दिएका छन् भने चार वटाले निवेदन माग गरे पनि बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा बितरण गर्न भ्याएनन् ।
भूमिहीनमध्ये ठूलो संख्या दलितको छ । तर, आयोगमा अहिलेसम्म कोही पनि दलित समुदायका व्यक्ति अध्यक्ष भएका छैनन्, बिरलै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएको छ । राज्यको पिँधमा रहेका भूमिहीनको हकका लागि काम गर्ने आयोगका पदाधिकारीलाई सरकारले आकर्षक सेवा दिएको छ ।
आयोगका अध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरहको तलब, भत्ता, चालकसहितको सवारी साधन र इन्धन सुविधा लिएका छन् । त्यस्तै, उपाध्यक्षले सहायकमन्त्री सरहको तलब, भत्ता, चालकसहितको सवारी साधन र इन्धनको सुविधा पाएका छन् । सदस्यहरूले पनि नेपाल सरकारको सचिवले पाउने तलब भत्ता चालकसहितको सवारी साधन र इन्धनको सुविधा लिएका छन् । जिल्ला समितिका अध्यक्षले पनि नेपाल सरकारका सहसचिवले पाए सरहको तलब, भत्ता बुझेका छन् ।
‘अहिले जति पनि आयोग गठन भए, यी समस्या समाधान गर्न होइन, त्यो वर्गमाथि थप अधिपत्य जमाउनकालागि गठन भएको जस्तो देखिन्छ,’ अधिकारकर्मी एवम् पूर्वसांसद कमला विश्वकर्मा भन्छिन्, ‘दलितलाई जग्गा दिए सम्पन्न हुन्छन्, विभेद गर्न पाइदैन, दमन गर्न पाइदैन भन्ने सोचले काम गरेको देखिन्छ । त्यहीकारण जसले वास्तवमै जग्गा पाउनुपर्ने हो, उसले अहिलेसम्म जग्गा पाएका छैनन् ।’ उनकाअनुसार राजनीतिक दलहरूले भूमिहीन सुकुमबासीलाई भोट बैंक मात्रै बनाएका छन् ।
पटक-पटक आयोग गठन र विघटन हुने, तर वास्तविक सुकुम्बासीले जमिन नपाउने हुँदा यो मुद्दालाई हेर्ने नजर नै गलत बनेको भूमि अधिकारकर्मी ‍देउजा बताउँछन् ।
'अहिले त गलत भाष्य तयार भएको छ । भूमिहीनको संख्या बढिरहेको छ । हामीहरु जग्गा दिन सक्दैनौँ भन्ने कुरा आइरहेको छ । तर अहिलेसम्म सरकारले दिएको भन्ने जम्मा डेढ लाख परिवारलाई मात्रै हो,' उनी भन्छन्, 'जबकि ०५१ लाखमै नेपालभरि ५ लाख २५ हजार भूमिहीन सुकुम्बासी थिए भन्ने तथ्यांक छ । त्यसयता सशस्त्र द्धन्द्ध, विपद् र महामारीले पनि सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या बढाएको छ ।'
आयोगहरु गठन भएर अन्तिम परिणाम आउन नसक्नु पनि ठुलो चुनौती रहेको उनले बताए । 'आयोगहरु गठन भए, तर अन्तिम परिणाम आउन सकेको छैन । त्यसको मुख्यकारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । पछिल्लो पटक गठन भएका आयोगहरु राजनीतिकरुपमै गठन भएपनि तिनले कानूनबमोजिम काम गर्ने प्रयास गरेका थिए । यहीबाट अघि बढेको भए छिट्टै समस्या समाधान हुने स्थिति पनि थियो,' उनले थपे ।
आयोगका अध्यक्ष निरौला भने आफूले ३१ महिना आयोगमा रहेर भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि काम गर्दा मिठो अनुभव संगाल्न नपाएको बताउँछन् ।
'सुकुम्बासीलाई जुन कुनै पनि दलले प्रयोग गरेका छन् । उनीहरु कुनै दलनिकट छैनन् । उनीहरुलाई आफ्नो हकको भूमि चाहिएको छ । त्यो भूमि उपलब्ध गराउने काम राज्यको हो,' उनी भन्छन्, 'तर यो समस्या समाधान गर्न राज्य अझैसम्म तयार भइसकेको छैन । संविधानमा छ । राजनीतिक कार्यक्रम पनि बनेका छन् । तर सबै राज्य प्रणाली भूमिहीनलाई न्याय गर्न तयार छैन । राज्य तयार नभएपछि व्यक्तिले मात्रै केही सक्दैन । कानूनहरु पनि अझै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।'
निरौलाका अनुसार आयोगले संविधानको मर्मबमोजिम भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई आवास वा कृषिको लागि जग्गा व्यवस्थापन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको थियो । आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, छानविन र पहिचानसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको थियो ।
‘मापदण्डअनुसार कम्तिमा दश वर्षदेखि आवाद कमोत गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्ति अव्यवस्थित बसोबासी हुन् । त्यस्तै, नेपालभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमीन नभएका र आयआर्जन गरेर त्यस्तो प्रबन्धन गर्न असमर्थ रहेका व्यक्ति भूमिहीन सुकुमबासी हुन् । त्यस्ता सुकुमबासी दलित समुदायका छन् भने ती दलित भूमिहीन हुन्,’ अध्यक्ष निरौलाले भने, ‘यही आधारमा स्थानीय तहले लगत संकलन गरेका छन् ।'

• 
• 
• 
• • • धेरै कमेन्ट गरिएका
  • कृषि स्नातक, पशु चिकत्सक र भेटेरिनरी जे.टि.ए. पदको परीक...
  • संविधान आफ्नै बोझहरूबाट थिचिने अवस्थामा पुगेको छ
  • जापानका सांसद कुबोटा बीच भेटवार्ता
  • अर्काकी स्वास्नी ।
  • वडा नं. २ अध्यक्ष कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा
  • मिरा राई फाउण्डेशनले आगामी चैत १८ गते छैटाैँ भोजपुर ट्र...
  • आज 'राेज डे', यसरी मनाइन्छ 'प्रणय' सप्ताह
  • नेपाल कै होचो स्थानमा पर्ने "कोलुङ झर्ना" मिक्लाजुङमा !
  • बिद्यार्थीहरुलाई ट्रयाक सुट वितरण