संविधान आफ्नै बोझहरूबाट थिचिने अवस्थामा पुगेको छ

NayaNaya Khabar
728 दिन अगाडि

सात वर्षमा संविधानलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई त्यसको उदाहरण मान्न मिल्दैन ?

त्यो, हो । पहिलेको अनुभवलाई हेर्दा संसद्ले आफ्नो कार्यकाल गुजार्न पाएन भन्ने अनुभवलाई ध्यानमा राखेर संविधान निर्माण गर्दा संसद्लाई पूर्ण कार्यकालको बनाउने भन्ने दृष्टिकोण राखेर त्यही किसिमका व्यवस्थाहरू गरियो ।

पूर्णकालको प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था गरिसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अवधारणा नै छैन । अवधि सकिएर विघटन हुने बाहेक बीचमा अवधि तुहाउने परिकल्पना छैन । तर यो विघटन तुहाउने सरहको विघटन हो । यो संविधानले परिकल्पना नगरेको बलात् विघटन हो । संविधान, ऐन कानुनले नसोचेको र संविधान निर्माताले समेत नसोचेको काम भयो । त्यो पनि एक पटक होइन, दुई/दुई पटक ।

वर्षको दुई पटक विघटन गर्न थालेपछि प्रतिनिधिसभाको के औचित्य रहन्छ ? प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल त रहृयो, तर एक वर्षमा उसले दुई पटक विघटन व्यहोर्‍यो । कहिले अवरोध व्यहोर्‍यो, कहिले विघटन व्यहोर्‍यो । प्रतिनिधिसभाले आफ्नो उत्पादकत्व देखाएन । आफ्नो सिर्जनशीलता देखाउन सकेन । देशको समस्या समाधान गर्ने औकात देखाएन । त्यसैले यो कुरा संविधानमाथिको अतिक्रमण नै हो ।

यो ढंगले संसदीय व्यवस्था चलाउनु छैन भने संविधानमा किन लेखेको ? संसदीय व्यवस्थामा त प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ नि, अन्यत्रको जस्तै हाम्रोमा हुन्छ नि भन्ने तर्क गर्ने भए संविधानमा किन (अर्कै) लेखेको ? त्यस्तो नलेख्नुपर्ने थियो । संविधानमा लेखेपछि त्यसको अक्षर र भावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ । आफूलाई असुविधा भए पनि निष्ठावान भएर त्यो शिरोधार्य हुनुुपर्छ । त्यस्तो गरिएन ।

संविधानको विशेषता मानिएको समावेशीपनमा निकै हेलचेक्र्याइँ भयो, किन पालना नभएको होला ?

समावेशीपनको कुरा संविधानको एउटा मूल्यको रूपमा आएको छ । यसलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ र राज्यको सबै क्षेत्रमा मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्छ । समावेशीपन जनताको अत्यधिक सहभागिताको सिद्धान्त हो । खास जातजाति, लिंग, वर्णको मात्रै होइन कि सबै वर्णको राज्यमा समावेशिता छ भन्ने अनुभूति रहोस् भन्ने दृष्टिकोणले समावेशिताको सिद्धान्त लागू गरिएको हो ।

अवसरहरूको न्यायोचित वितरण तथा राज्यको नीतिनिर्माणमा समुचित उपस्थिति र निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्ने उसको सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखेर समावेशिताको सिद्धान्त लागू गरिएको हो । संविधानमा यसलाई मूल्यको रूपमा राखियो । तर कार्यान्वयनका क्रममा मूल्यको हिसाबले होइन कि आफ्नो सुगमताको हिसाबले लागू गरियो ।

बाध्यताको रूपमा होइन, सुविधाको रूपमा लागू गर्‍यो अनि सुविधाजनक भएन भने लागू गरेन । स्वाद परे लागू गर्‍यो, स्वाद नपरे लागू गरेन । कहीं प्रतिशत निर्धारण गरेको छ भने कार्यान्वयन भएको होला । निर्धारण गरेको छैन भने राज्यको नीतिनिर्माणमा बसेकाले यसलाई धर्म सम्झेर कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्याे गरेनन् ।

हरेक तहमा पदपूर्ति गर्दा यो सोच संविधानको अंगको रूपमा आउनुपर्ने थियो र गुणस्तरयुक्त समावेशिता आवश्यक थियो । आफ्नो श्रीमतीलाई राखेपछि समावेशिता त आयो तर, महिलाको कोटा श्रीमती र छोरीहरूबाट पूर्ति गर्ने संविधानको उद्देश्य होइन । त्यसकारण समावेशिताको आत्मा अनुसार होइन कि रित पुर्‍याउने हिसाबले नगरी नहुने ठाउँमा मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । तर, यसको अक्षर र भावना अनुसार हुनुपर्ने गरी समावेशिता लागू भएन ।

अध्यादेशको यति विघ्न प्रयोग भयो । त्यसले राजनीतिक स्थिरतालाई नै धक्का पुर्‍याउने काम भयो । सत्तालाई अध्यादेश किन प्यारो भएको होला ?

कार्यपालिकाले विषम परिस्थितिमा -प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्था छ, तर कानुन आवश्यक पर्‍यो) भने विषम परिस्थितिमा कानुन जारी गर्न सक्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिएको हो । संविधानमा कार्यपालिकालाई अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था राख्नैपर्छ भन्ने छैन । कार्यपालिकालाई सुगम होस्, शासन गर्न धेरै अप्ठेरो नहोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । भूकम्प आउन सक्छ, ज्वालामुखी फुट्न सक्छ, रोगव्याधि फैलिन सक्ने विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर अध्यादेशको सुविधा दिएको हो ।

तर हामीकहाँ संसद्लाई निष्क्रिय पार्ने, संसद् विघटन गर्ने, अधिवेशन अन्त्य गर्ने अनि अध्यादेश जारी गर्ने परिपाटी देखियो । योभन्दा दुरुपयोग के हुन्छ ? संसद्ले बनाउनुपर्ने कानुन बनाउन नसक्ने, त्यहाँ अवसर हुँदाहुँदै प्रस्तुत नगर्ने, संसद्लाई अपव्ययी बनाउने अनि संसद् नभएको मौका पारी जरुरी परिस्थिति छ भन्ने कुरा पुष्टि नगरी अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यो राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरिएको छ । त्यसलाई राजनीतिक षडयन्त्रको रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।

अध्यादेश असाध्यै दुरुपयोग भएको क्षेत्र हो । यही कुरा हो भने त आगामी संशोधनको चरणमा जाँदा अध्यादेशलाई संविधानबाट झिकिदिनुपर्छ कि भन्नेसम्मको दृष्टिकोण आउन सक्छ । म त्यो विन्दुमा पुगिसकेको छैन, किनभने समय, परिस्थिति कस्तो आउँछ भनेर राज्यस्तरबाट पूर्वानुमान गर्न सकिंदैन ।